ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
.svg){kind=small}
