ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸਿ਼ਕਲ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਾਤਰ:ਧੀਮਾਨ

 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 6 ਅਗਸਤ ( ਰਿੰਕੂ ਥਾਪਰ)ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ,ਐਕਸੀਡੈਂਟਾ,ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸਿ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਿ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੈਤ ਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ,ਨਹਿਲਾਉਣਾ,ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ।ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ 40,ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਚੋਪਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਪਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਇਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 1500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਨਾ ਪੈ਼ਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ।ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1# ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ।ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਗਈਆਂ।ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਲਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1500 ਰੁ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਪਾਗ ਕਿਊਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੀਤਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਵਾੲ. ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।