ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੂਰਾਣੀ ਮੰਗ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। PSI ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ PSPCL ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ADC ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 222 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।