ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ,

 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੈਜਮੈਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਚਾ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਵੇਗੀ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 288 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ 347 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਛੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 146 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 201 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।